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महिला उद्यमियों के लिए सरकारी योजनाएं और नीतियां : # Mahilao ke liye sarkari yojnaye

महिला उद्यमियों के लिए सरकारी योजनाएं और नीतियां

# Mahilao ke liye sarkari yojnaye : Business Mantra



हलो फ्रेंड्स

बिजनेस मंत्रा ब्लाग पर आपका स्वागत है. इस ब्लाग के माध्यम से बिजनेस आइडियाज, मोटिवेशन, मार्केटिंग और पब्लिसिटी के बारे में जानकारी देते हैं. जो नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए काफी फायदेमंद हंैं.

इस बार हम जानकारी दे रहे है महिला उद्यमियों के विकास और प्रोत्साहन के लिए चलाएं जा रहे सरकारी योजनाएं और नीतियों के बारे में. आज के समय में किसी भी महिला द्वारा बिजनेस करना बहुत ही सरल और आसान हो गया है. महिलाएं भी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए स्वतंत्र है. उन्हंे भी बिजनेस करने के लिए सरकारी मदद उपलब्ध है. यदि आप भी कोई बिजनेस करना चाहती है तो सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी हासिल करें और अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करें. सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं की ऐसी अनेकों योजनाएं है जिसमें महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है. साथ-ही साथ उन्हें ऋण पर छूट भी दी जाती है.

आईये, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाएं जा रहे योजनाओं के बारे में जानते है.

महिला उद्यमियों को आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत माना गया है. एक सर्वे से यह स्पष्ट हो चुका है कि महिलाएं अपने परिवार एवं समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने, गरीबी दूर करने और महिला सशक्तिकरण में विशेष रूप से सहयोग दे सकती है. 

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आकडों के अनुसार भारत में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे सभी लधु उद्योग इकाइयों में केरल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में महिला उद्यमियों की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक है.

महिलाएं अपने लिए और अन्य लोगों के लिए नए-नए कार्यो का सृजन करती है. लेकिन अक्सर महिला उद्यमियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में महिला उद्यमी अक्सर अपना उद्योग शुरू नहीं कर पाती है या फिर आर्थिक समस्याओं की वजह से बिजनसे को ठीक से नहीं चला पाती है.

इसीलिए सरकार और विभिन्न विकास संगठन, विभिन्न  योजनाओं, नीतियों और उपायों के माध्यम से महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने, नए महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनके विकास के लिए कार्य कर रही है.


भारत में अत्यंत लघु, लघु एवं मध्यम उद्योग संगठन, विभिन्न राज्यों के लघु उद्योग विकास निगम, राष्ट्रीयकृत बैंक यहां तक की गैर सरकारी संगठन भी महिला उद्यमियों की आवश्यकाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है.

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इसके अलावा जो महिला उद्यमी पर्याप्त शिक्षित और बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है यदि वह भी बिजनेस करना चाहती है तो उनके लिए भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम शामिल है. जहां से वह प्रशिक्षण लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकती है.

विकास आयुक्त के कार्यालय में एक महिला कक्ष खोला गया है जो विशिष्ट समसस्याओं का सामना करने वाली महिला उद्यमियों को समन्वय एवं सहायता उपलब्ध कराती है.

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केंद्र और राज्य स्तर की ऐसी अनेक सरकारी योजनाएं भी है जो जरूरतमंद महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है. ताकि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकें.

सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भी महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाओं का कार्यान्वयन करती है.

महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाओं के साथ-साथ अतयंत लघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाएं महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान करती है.

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प्रधानमंत्री रोजगार के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को वरीयता दी जाती है. सरकार ने इस योजना में महिलाओं की भागीदारी को सरल बनाने के लिए कई प्रकार की छूट दी है.

इसी प्रकार, एमएसएमई मंत्रालय के एमएमई समूह विकास कार्यक्रम के अंतर्ग हाई इंटरवेन्शन के मामले में एमएसएमई मंत्रालय का अंशदान कुल परियोजना लागत का 30 से 80 प्रति के बीच होता है.

किंतु महिलाओं के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा प्रबंध किए जाने वाले समूह के लिए एमएसएमई मंलालय का अंशदान परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक होता है. इसी प्रकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी योजना के अधीन, प्रदत्त ऋण के लिए सामान्यतः 75 प्रतिशत तक गारंटी उपलब्ध होती है.

किंतु महिलाओं के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा प्रबंध किए जाने वाले अत्यंत लघु एव लघु उद्यमों के लिए यह गारंटी 80 प्रतिशत तक होती है.

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सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जो विशेष योजनाएं कार्यान्वित की गई है उनके बारे में और अधिक जानकारी और उनके आॅफिसीयल वेबसाइट का लिंक बिजनेस मंत्रा ब्लाॅग में दिया गया है. ब्लाॅग का लिंक वीडियो के डिसकेप्शन में दिया गया है.

पाॅवर टिप्स

- महिला उद्यमियों को ऐसे बिजनेस का चुनाव करना चाहिए जो उनके कार्य कुशलता और क्षमता के अनुरूप हो.

- ऐसा उद्योग करें जो व्यक्तिगत जीवन के उपयोगी हो.

-  उत्पादन करने से पहले उसकी जरूरत के बारे में अच्छे से पता कर लें.

- बाजार का मूल्याकंन और निर्धारण जरूर करें. तभी किसी बिजनेस से लाभ मिल सकता है.

- बिजनेस शुरू करने से पहले पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था कर लें. जिससे बिजनेस सुचारू रूप से चल सकें.

- महिलाओं उद्यमियों को अपना नेटवर्क मजबूत होना चाहिए.

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- सबसे जरूरी बात किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिजनेस से संबंधित व्यक्ति से जानकारी जरूर हासिल करें ताकि बिजनेस के उतार-चढ़ाव को आप अच्छे से समझ सकती है. (काॅपीराइट बिजनेस मंत्रा)

सरकारी निकायों और संबद्ध संस्थाओं ने महिला उद्यमियों के लिए जो विशेष योजनाएँ कार्यान्वित की हैं, उनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया गया है :
महिलाविकासकेलिएएमएसएमईमंत्रालयकीगतिविधियोंकेबारेमेंअधिकजानकारीकेलिएयहाँक्लिककरें
  • केरलराज्यकेमहिलाविकासनिगमकीयोजनाएँ
    • स्व-रोज़गारऋणकार्यक्रम
    • शिक्षाऋणयोजनाएँ
    • एकलमहिलालाभयोजनाएँ
    • रोजगार-उन्मुखप्रशिक्षणकार्यक्रम
    • महिलाउद्यमियोंकेलिएविपणनसहयोग
    • ऑटोरिक्शा/स्कूलवैनचालकयोजना

महिलाउद्यमीसंघ
सरकारऔरउसकीविभिन्नएजेन्सियोंकेप्रयासोंमेंगैर-सरकारीसंगठनऔरसंघभीपूरकसहयोगप्रदानकरतेहैं, जोमहिलासशक्तीकरणसुकरबनानेकेलिएबराबरकीमहत्त्वपूर्णभूमिकानिभातेहैं।भारतमेंकार्यरतविभिन्नमहिलासंघोंकीसूचीनीचेतालिकामेंदीगईहै।  

भारतमेंकार्यरतविभिन्नमहिलासंघोंकाविवरण
क्र.सं.
संघकानाम
वेबसाइट
1
भारतीयमहिलाउद्यमपरिसंघ (एफ़आईडब्ल्यूई)
2
महिलाउद्यमीसहायता-संघ (सीडब्ल्यूईआई)
3
आँध्रप्रदेशमहिलाउद्यमीसंघ
4
कर्नाटकमहिलाउद्यमीसंघ (एडब्ल्यूएकेई)
5
स्व-रोज़गारमहिलासंघ (एसईडब्ल्यूए)
6
महिलाउद्यमीसंवर्द्धनसंघ (डब्ल्यूईपीए)
7
दमार्केटिंगऑर्गनाइजेशनऑफ़वुमेनएंटरप्राइज़ेज (एमओओडब्ल्यूईएस)
8
बिहारमहिलाउद्योगसंघ
9
महाकौशलमहिलाउद्यमसंघ (एमएडब्ल्यूई)
10
एसएएआरसीचैम्बरमहिलाउद्यमितापरिषद
11
तमिलनाडुमहिलाउद्यमितासंघ (डब्ल्यूईएटी)
12
टीआईईस्त्रीशक्ति (टीएसएस)
13
महिलासशक्तीकरणनिगम

सरकारीपरिपत्रोंतथाअधिसूचनाओंकेकुछउपयोगीलिंक

सीमाशुल्क, डीजीएफटी, केंद्रीयउत्पादशुल्क, भारतीयरिजर्वबैंकतथासेवाकरकेसंबंधमेंसरकारीपरिपत्रोंतथाअधिसूचनाओंकेलिएकुछप्रमुखडाटाबेसनीचेदिएगएहैं

अलग-अलगमंत्रालयोंकेपरिपत्रोंतथाअधिसूचनाओंकेविषय़मेंआपयहाँसेजानसकतेहैं -
वाणिज्यऔरउद्योगमंत्रालय : http://dipp.nic.in/English/Hindi/Policies/Policy.aspx
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