# 4 लघु उद्योग सरकारी सहायता, सरकारी योजनाएं : Business Mantra
हलो फ्रेंड्स,
बिजनेस मंत्रा ब्लाग पर आपका स्वागत है. इस चैनेल के माध्यम से बिजनेस आइडियाज, मोटिवेशन, मार्केटिंग और पब्लिसिटी के बारे में जानकारी देते है जो नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. इस बार में जानकारी दे रही हूं सरकारी और गैर सरकारी सहायता पर दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में.
सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, के अन्र्तगत खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और उनके विकास के लिए कई योजनाएं आरंभ की है. इन उद्योगों से जुड़े उद्यमियों को सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है. इन योजनाओं में कुछ ऐसी योजनाएं है जिन्हें केवल विशिष्ट उद्योगों से जुड़े उद्यमियों को दी जाती है. जबकि उनमें से कुछ, जैसे कि सीएलसीएसएस, अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए उपलब्ध हैं.
आइए देखते है वे कौन-कौन सी सब्सिडी योजनाएं है जिन्हें सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा दी जाती है.
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विशिष्ट उद्योगों के लिए सब्सिडी योजनाएँ
वस्त्र मंत्रालय ने अप्रैल 1999 में वस्त्र और जूट उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना आरंभ की, ताकि वस्त्र इकाइयों में नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रवेश सुगमतापूर्वक हो सके.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन स्थापना व आधुनिकीकरण योजना
यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण आदि गतिविधियों को कवर करती है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में उसके सभी खंड जैसे फल व सब्जियाँ, दूध उत्पाद, मांस, मुर्गीपालन, मछलीपालन, तिलहन, मसाले, कोकोनट, ऐसे अन्य कृषि-बागवानी क्षेत्र आदि शामिल हैं। सहायता अनुदान के रूप में मशीनरी और तकनीकी कार्यो के लिए सामान्य इलाकों में 25 प्रतिशत और कठिन इलाको में 33 प्रतिशत तक सब्सिडी होती है.
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जनरेटर सेट, डीजल इंजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना
योजना का उद्देश्य ब्राउन फाइबर सेक्टर की फाइबर, कर्ल्ड कयर उत्पादन इकाइयों को एकबारगी सब्सिडी देना है, ताकि वे बिजली की आपूर्ति न होने या कम वोल्टेज होने की अवधि में उत्पादन जारी रख सकें और रबरीकृत कयर उत्पादों, कयर रस्सी, धागा तथा चटाइयों तथा मैटिंग क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ब्राउन फाइबर तथा कर्ल्ड कयर की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके.
केंद्र सरकार की अन्य सब्सिडी योजनाएं
प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस)
यह योजना अक्तूबर 2000 में आरंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा, उद्योग स्थापित करने और बेहतर उत्पादन के लिए दी गई राशि पर 15 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत सब्सिडी की गणना संयंत्र और मशीनरी के खरीदी मूल्य के आधार पर की जाती है.
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते है. आईएसओ 9000, आईएसओ 14001, एचएसीसीपी प्रमाणन के लिए प्रोत्साहन के जरिए लघु उद्योग क्षेत्र के लिए गुणवत्ता उन्नयन, पर्यावरण प्रबंधन आईएसओ 9000 प्रतिपूर्ति हेतु योजना मार्च 1994 से चल रही है और अब आईएसओ 14001 प्रमाणन को भी इसमें शामिल करते हुए इसका विस्तार किया गया है। लघु उद्योग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से, सरकार ने उनके प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार तथा पर्यावरण प्रबंध के लिए एक प्रोत्साहन योजना आरंभ की। योजना के अंतर्गत उन लघु उद्योग, अनुषंगी उपक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जो आईएसओ 9000, आईएसओ 14001, एचएसीसीपी प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके हैं.
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सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बाजार विकास सहायता योजना
योजना के अंतर्गत विनिर्माता लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को एमएसएमई स्टाल के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों में सहभागिता के लिए, उद्योग संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों, भारतीय निर्यात संगठन फैडरेशन द्वारा बाजार अध्ययनों के लिए, एमएसएमई संघों द्वारा डंपिग रोधी मामले शुरू करने, लड़ने के लिए और लघु तथा सूक्ष्म इकाइयों द्वारा बार कोड हेतु सहायता की जाती है.
एनएसआईसी की सब्सिडी योजनाएँ
कच्चा माल सहायता योजना का उद्देश्य कच्चे माल (घरेलू और विदेशी, दोनों) की खरीद के वित्तपोषण के जरिए लघु उद्योगों, उपक्रमों की मदद करना है। इससे लघु उद्योगों को यह मौका मिलता है कि वे गुणवत्ता उत्पादों के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकें.
फ्रेंड्स, सरकारी व गैरसरकारी सब्सिडी योजना के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी. इस बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो बिजनेस मंत्रा ब्लाग नियमित देखते रहे. आज बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए आर्टिकल्स में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ नमस्कार.
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